fundamental Rights

 FUNDAMENTAL  RIGHTS

Fundamental rights are the basic human rights guaranteed to all citizens of India by Part III of the Indian Constitution. These rights are considered essential for the development of an individual's personality and for the protection of their dignity. They are designed to protect citizens from arbitrary state action and to ensure their freedom and liberty.

Historical development of fundamental rights 

The historical development of fundamental rights in India is a fascinating journey that reflects the evolution of the nation's democratic ideals and its struggle for independence. Here's a brief overview:

• 1895: Constitution of India Bill: This early document, also known as the Swaraj Bill, was one of the first to demand fundamental rights for Indians, including freedom of speech, right to privacy, and the right to franchise.   

• 1895 Indian National Congress: The Indian National Congress, formed in 1885, played a crucial role in advocating for fundamental rights. It sought to secure the same rights and privileges for Indians as those enjoyed by the British.   

• Nehru Report (1928): This report, drafted by Motilal Nehru, outlined a comprehensive scheme for Indian constitutional reform, including a declaration of fundamental rights.   

• Constituent Assembly Debates (1946-1949): The Constituent Assembly, tasked with drafting India's Constitution, engaged in extensive debates on the nature and scope of fundamental rights.   

• Adoption of Fundamental Rights: The final draft of the Indian Constitution, adopted on November 26, 1949, enshrined fundamental rights in Part III of the Constitution.   

Why we need of Fundamental Rights:

• Protection of Individual Liberty: Fundamental rights safeguard individual liberties and protect citizens from arbitrary state action.   

• Promotion of Social Justice: They promote social justice by ensuring equality and non-discrimination.   

• Strengthening Democracy: Fundamental rights are essential for a vibrant democracy, as they empower citizens to participate in the political process and hold the government accountable.   

State definition in article Article 12:

1. Government and Parliament of India: This includes the central government and the legislature (Lok Sabha and Rajya Sabha and president.

2. Government and Legislature of each State: This includes the state governments and their respective legislatures (Vidhan Sabha and Vidhan Parishad, governor.

3. Local or Other Authorities within the Territory of India: This includes local bodies like municipalities, panchayats, and other authorities created by law.

4. Local or Other Authorities under the Control of the Government of India: This includes authorities like public corporations, government companies, and statutory authorities.

article 13 judicial review about fundamental rights 

Article 13 of the Indian Constitution is a crucial provision that empowers the judiciary to safeguard fundamental rights. It serves as the bedrock of judicial review in India, allowing courts to scrutinize laws and government actions for their constitutionality.   

Key Provisions of Article 13:

• Voiding Inconsistent Laws: Article 13(1) declares that any law that is inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void to the extent of the inconsistency. This means that if a law violates a fundamental right, the court can strike down that specific part of the law, or the entire law if it is inseparably linked to the unconstitutional provision.   

• Doctrine of Eclipse: This doctrine applies to pre-constitutional laws (laws enacted before the Constitution came into force). Such laws that violate fundamental rights are not immediately repealed but become dormant or eclipsed. They remain inoperative until they are either amended to conform to the Constitution or repealed altogether.   

• Judicial Review: Article 13 implicitly provides for judicial review, the power of the judiciary to examine the constitutionality of legislative enactments, executive actions, and administrative decisions. If such laws or actions are found to be unconstitutional, the judiciary has the authority to invalidate them.   

Article 13th  judicial review in regarding fundamental rights

• Doctrine of prospective(not retrospective)

• Doctrine of severability

• Doctrine of Eclipse

• Waiver of fundamental rights

• Upholding Constitutional Supremacy: Article 13 reinforces the principle that the Constitution is the supreme law of the land. It ensures that all laws and government actions must conform to the principles and values enshrined in the Constitution.   

• Protecting Fundamental Rights: By empowering the judiciary to strike down unconstitutional laws, Article 13 plays a vital role in protecting the fundamental rights of citizens.   

• Maintaining Checks and Balances: Judicial review under Article 13 serves as a check on the powers of the legislative and executive branches of government. This helps maintain a balance of power and prevents any single branch from becoming too dominant or abusing its authority.   

• Ensuring Accountability: Article 13 promotes accountability by ensuring that the government acts within the limits of its constitutional powers. It empowers citizens to challenge government actions that infringe upon their fundamental rights.   

Principles of basic structure

The Basic Structure Doctrine is a landmark concept in Indian constitutional law that emerged from the Kesavananda Bharati case (1973). It essentially states that certain fundamental features of the Indian Constitution cannot be altered or abolished, even by a constitutional amendment.

The exact components of the basic structure have evolved over time, and different judges have identified different features. However, the following are generally considered to be core elements of the basic structure:

1. Supremacy of the Constitution: The Constitution is the supreme law of the land, and all other laws must conform to its provisions.

2. Rule of Law: The principle that all persons, including the government, are subject to the law and that laws should be clear, stable, and predictable.

3. Separation of Powers: The division of government power into three branches: the legislature, the executive, and the judiciary, to prevent the concentration of power in any one branch.

4. Federalism: The division of power between a central government and state governments, ensuring a balance of power and autonomy.

5. Secularism: The principle of equal treatment of all religions and the absence of a state religion.

6. Democratic Republic: The government derives its authority from the people and is based on the principles of popular sovereignty and representative democracy.

7. Fundamental Rights: The basic human rights guaranteed to all citizens, such as the right to life, liberty, equality, and freedom of expression.

8. Directive Principles of State Policy: The guidelines for the state to strive towards social and economic justice.

9. Judicial Review: The power of the judiciary to review the constitutionality of laws and government actions.

10. Free and Fair Elections: The cornerstone of a democratic system, ensuring that the people's will is reflected in government.

Provision related to fundamental rights

Articles 12 to 35 of the Indian Constitution deal with the fundamental rights of Indian citizens. These rights are essential for the development of an individual's personality and for preserving human dignity.

Here's a classification of the main categories of fundamental rights:

Right to Equality (Articles 14-18)

• Article 14: Equality before law and equal protection of laws

• Article 15: Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, etc.   

• Article 16: Equality of opportunity in matters of public employment

• Article 17: Abolition of untouchability

• Article 18: Abolition of titles   

Right to Freedom (Articles 19-22)

• Article 19: Six freedoms: 

o Freedom of speech and expression

o Assembly peaceably and without arms

o Form associations or unions

o Move freely throughout the territory of India

o Reside and settle in any part of India   

o Practice any profession or carry on any occupation, trade or business   

• Article 20: Protection in respect of conviction for offenses

• Article 21: Protection of life and personal liberty

• Article 22: Protection against arrest and detention in certain cases   

Right Against Exploitation (Articles 23-24)

• Article 23: Prohibition of traffic in human beings and forced labor

• Article 24: Prohibition of employment of children in factories, etc.   

Right to Freedom of Religion (Articles 25-28)

• Article 25: Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion

• Article 26: Freedom to manage religious affairs   

• Article 27: Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion

• Article 28: Freedom as to attendance at religious instruction   

Cultural and Educational Rights (Articles 29-30)

• Article 29: Protection of interests of minorities

• Article 30: Right of minorities to establish and administer educational institutions   

Right to Constitutional Remedies (Article 32)

• Article 32: Right to constitutional remedies

These fundamental rights are subject to reasonable restrictions imposed by law. The Supreme Court of India has the power to enforce these rights through the writ jurisdiction conferred by Article 32.

 

मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग III द्वारा भारत के सभी नागरिकों को गारंटीकृत बुनियादी मानवाधिकार हैं। इन अधिकारों को किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और उसकी गरिमा की रक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है। इन्हें नागरिकों को मनमाने राज्य की कार्रवाई से बचाने और उनकी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

मौलिक अधिकारों का ऐतिहासिक विकास

भारत में मौलिक अधिकारों का ऐतिहासिक विकास एक आकर्षक यात्रा है जो राष्ट्र के लोकतांत्रिक आदर्शों और स्वतंत्रता के लिए इसके संघर्ष के विकास को दर्शाती है। यहाँ एक संक्षिप्त अवलोकन है:

• 1895: भारत का संविधान विधेयक: यह प्रारंभिक दस्तावेज़, जिसे स्वराज विधेयक के रूप में भी जाना जाता है, भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की माँग करने वाले पहले दस्तावेज़ों में से एक था, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गोपनीयता का अधिकार और मताधिकार का अधिकार शामिल था।

• 1895 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस: 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने भारतीयों के लिए वही अधिकार और विशेषाधिकार सुरक्षित करने की कोशिश की जो अंग्रेजों को प्राप्त थे।

• नेहरू रिपोर्ट (1928): मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में भारतीय संवैधानिक सुधार के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसमें मौलिक अधिकारों की घोषणा भी शामिल थी।

• संविधान सभा की बहसें (1946-1949): संविधान सभा, जिसे भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था, ने मौलिक अधिकारों की प्रकृति और दायरे पर व्यापक बहस की।

• मौलिक अधिकारों को अपनाना: 26 नवंबर, 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान के अंतिम मसौदे में संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया।

हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है:

• व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा: मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से बचाते हैं।

• सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना: वे समानता और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं।

• लोकतंत्र को मजबूत बनाना: मौलिक अधिकार एक जीवंत लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि वे नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए सशक्त बनाते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा:

1. भारत की सरकार और संसद: इसमें केंद्र सरकार और विधायिका (लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति) शामिल हैं।

2. प्रत्येक राज्य की सरकार और विधायिका: इसमें राज्य सरकारें और उनके संबंधित विधायिकाएँ (विधानसभा और विधान परिषद, राज्यपाल) शामिल हैं।

3. भारत के क्षेत्र के भीतर स्थानीय या अन्य प्राधिकरण: इसमें नगरपालिकाएँ, पंचायतें और कानून द्वारा बनाए गए अन्य प्राधिकरण जैसे स्थानीय निकाय शामिल हैं।

4. भारत सरकार के नियंत्रण में स्थानीय या अन्य प्राधिकरण: इसमें सार्वजनिक निगम, सरकारी कंपनियाँ और वैधानिक प्राधिकरण जैसे प्राधिकरण शामिल हैं।

अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के बारे में न्यायिक समीक्षा

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार देता है। यह भारत में न्यायिक समीक्षा के आधार के रूप में कार्य करता है, जिससे अदालतों को संवैधानिकता के लिए कानूनों और सरकारी कार्यों की जाँच करने की अनुमति मिलती है।

अनुच्छेद 13 के प्रमुख प्रावधान:

• असंगत कानूनों को रद्द करना: अनुच्छेद 13(1) घोषित करता है कि कोई भी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उसका हनन करता है, वह असंगतता की सीमा तक शून्य होगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो अदालत कानून के उस विशिष्ट हिस्से को या पूरे कानून को रद्द कर सकती है, अगर वह असंवैधानिक प्रावधान से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है।

• ग्रहण का सिद्धांत: यह सिद्धांत संविधान-पूर्व कानूनों (संविधान के लागू होने से पहले बनाए गए कानून) पर लागू होता है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले ऐसे कानून तुरंत निरस्त नहीं होते, बल्कि निष्क्रिय या ग्रहणग्रस्त हो जाते हैं। वे तब तक निष्क्रिय रहते हैं, जब तक कि उन्हें संविधान के अनुरूप संशोधित नहीं किया जाता या पूरी तरह से निरस्त नहीं कर दिया जाता।

• न्यायिक समीक्षा: अनुच्छेद 13 में न्यायिक समीक्षा, विधायी अधिनियमों, कार्यकारी कार्यों और प्रशासनिक निर्णयों की संवैधानिकता की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति निहित है। अगर ऐसे कानून या कार्य असंवैधानिक पाए जाते हैं, तो न्यायपालिका के पास उन्हें अमान्य करने का अधिकार है। मौलिक अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा

• भावी सिद्धांत (पूर्वव्यापी नहीं)

• पृथक्करण का सिद्धांत

• ग्रहण का सिद्धांत

• मौलिक अधिकारों का त्याग

• संवैधानिक सर्वोच्चता को कायम रखना: अनुच्छेद 13 इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी कानून और सरकारी कार्य संविधान में निहित सिद्धांतों और मूल्यों के अनुरूप होने चाहिए।

• मौलिक अधिकारों की रक्षा करना: न्यायपालिका को असंवैधानिक कानूनों को खत्म करने का अधिकार देकर, अनुच्छेद 13 नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

• जाँच और संतुलन बनाए रखना: अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक समीक्षा सरकार की विधायी और कार्यकारी शाखाओं की शक्तियों पर जाँच के रूप में कार्य करती है। यह शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद करता है

सत्ता और किसी भी एक शाखा को बहुत अधिक प्रभावशाली बनने या अपने अधिकार का दुरुपयोग करने से रोकता है। • जवाबदेही सुनिश्चित करना: अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करके जवाबदेही को बढ़ावा देता है कि सरकार अपनी संवैधानिक शक्तियों की सीमाओं के भीतर काम करे। यह नागरिकों को सरकार की उन कार्रवाइयों को चुनौती देने का अधिकार देता है जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।

मूल संरचना के सिद्धांत

मूल संरचना सिद्धांत भारतीय संवैधानिक कानून में एक ऐतिहासिक अवधारणा है जो केशवानंद भारती मामले (1973) से उभरी है। यह अनिवार्य रूप से बताता है कि भारतीय संविधान की कुछ मौलिक विशेषताओं को संवैधानिक संशोधन द्वारा भी बदला या समाप्त नहीं किया जा सकता है।

मूल संरचना के सटीक घटक समय के साथ विकसित हुए हैं, और विभिन्न न्यायाधीशों ने विभिन्न विशेषताओं की पहचान की है। हालाँकि, निम्नलिखित को आम तौर पर मूल संरचना के मुख्य तत्व माना जाता है:

1. संविधान की सर्वोच्चता: संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, और अन्य सभी कानूनों को इसके प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए।

2. कानून का शासन: यह सिद्धांत कि सरकार सहित सभी व्यक्ति कानून के अधीन हैं और कानून स्पष्ट, स्थिर और पूर्वानुमेय होने चाहिए।

3. शक्तियों का पृथक्करण: सरकार की शक्ति को तीन शाखाओं में विभाजित करना: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ताकि किसी एक शाखा में शक्ति का संकेन्द्रण न हो।

4. संघवाद: केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन, शक्ति संतुलन और स्वायत्तता सुनिश्चित करना।

5. धर्मनिरपेक्षता: सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार और राज्य धर्म की अनुपस्थिति का सिद्धांत।

6. लोकतांत्रिक गणराज्य: सरकार लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करती है और लोकप्रिय संप्रभुता और प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित होती है।

7. मौलिक अधिकार: सभी नागरिकों को गारंटीकृत बुनियादी मानवाधिकार, जैसे जीवन, स्वतंत्रता, समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।

8. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत: सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में प्रयास करने के लिए राज्य के लिए दिशा-निर्देश।

9. न्यायिक समीक्षा: कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति।

10. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव: लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला, यह सुनिश्चित करना कि लोगों की इच्छा सरकार में परिलक्षित हो।

मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। ये अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। मौलिक अधिकारों की मुख्य श्रेणियों का वर्गीकरण इस प्रकार है: समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण अनुच्छेद 15: धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 18: उपाधियों का उन्मूलन स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22) अनुच्छेद 19: छह स्वतंत्रताएँ: भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना संघ या यूनियन बनाना भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना और बसना कोई भी पेशा अपनाना या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करना अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

• अनुच्छेद 22: कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

• अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध

• अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार का निषेध

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

• अनुच्छेद 25: अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार

• अनुच्छेद 26: धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता

• अनुच्छेद 27: किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता

• अनुच्छेद 28: धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

• अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा

• अनुच्छेद 30: अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 29-30) 32)

• अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचार का अधिकार

ये मौलिक अधिकार कानून द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त रिट क्षेत्राधिकार के माध्यम से इन अधिकारों को लागू करने की शक्ति है।

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